भरपाईची घोषणा करूनही शेतकरी नाराज; काय आहे मोठे कारण?

कृषी लक्ष्मी । २३ ऑक्टोबर २०२२ । बिहारमध्ये यंदा अनेक भागात चांगला पाऊस झाला नाही. त्यामुळे सिंचनाअभावी शेतकऱ्यांची पिके शेतातच सुकली आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात राज्यातील ११ जिल्हे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले. यासोबतच दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून ३,५०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर बिहारमधील शेतकरी खूश नाहीत. सरकारी मदतीची रक्कम अपुरी असल्याचे ते सांगत आहेत. त्याचवेळी राज्याच्या पूर्व भागात १९७६-७७, १९८७-८८ आणि २००९-१० या वर्षानंतर दुष्काळ पडला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. येथील शेतकऱ्यांची शेती उद्ध्वस्त झाली.

गया जिल्ह्यातील डोभी ब्लॉकचे एमके निराला म्हणाले की, आता शेतीचा खर्च वाढला आहे. सिंचन, खते, मजुरी, कीटकनाशकांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य शेतकरी कर्ज काढून शेती करतात. अशा स्थितीत सरकारने केवळ साडेतीन हजार रुपये अनुदानाची रक्कम देणे म्हणजे शेतकऱ्यांशी थट्टा आहे. त्यांचे संपूर्ण कुटुंब शेतीवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही डायमोनियम फॉस्फेट खताची एक पिशवी १,८०० रुपयांना खरेदी करतो. आता ३५०० रुपयांचे शेतकऱ्यांचे काय होणार हे तुम्हीच सांगू शकता. त्याच वेळी, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २०१६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या दुष्काळ मॅन्युअलमध्ये असे नमूद केले आहे की जर राज्यभरातील पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर राज्य सरकार प्रत्येक हेक्टर पीक नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना ६,८०० रुपये भरपाई देते. .