PM किसान योजनेचे १५ लाख बनावट लाभार्थी पकडले; सरकारने केली मोठी कारवाई

कृषी लक्ष्मी । २३ ऑक्टोबर २०२२ । देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान किसान निधी सन्मान योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना एका वर्षात सहा हजार रुपये दिले जातात. शेतकऱ्यांसाठीच्या या कल्याणकारी योजनेत फसवणूक झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. झारखंडमध्ये या योजनेत फसवणूक झाली आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर सरकारनेही कारवाईचा बडगा उगारला असून, फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. एवढेच नाही तर आता अशा लोकांकडून रक्कम वसूल करण्याची तयारी सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, झारखंडमधील ११ लाखांहून अधिक लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. आता सरकार अशा लोकांना शोधण्यात गुंतले आहे. या बनावट लाभार्थ्यांची ओळख पटल्यानंतर अशा लोकांना सरकारकडून भरलेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल. यासंबंधीचा अहवालही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने झारखंडसह सर्व राज्यांकडून मागवला आहे.

इतकंच नाही तर केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर पंतप्रधान किसान योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांना योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ बंद करण्यात आला आहे. ज्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे अपडेट नाहीत त्यांना आता पैसे दिले जाणार नाहीत. राज्यात पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या यादीचे स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. त्यात आतापर्यंत एकूण ११ लाख २०० हजार ३२३ लाभार्थी आढळून आले आहेत, ज्यांनी गेल्या तीन वर्षांतही जमिनीची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. याशिवाय ४.०७ लाख शेतकरी आहेत ज्यांनी त्यांचे KYC अपडेट केलेले नाही. अशाप्रकारे झारखंडमधील एकूण १५ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांची चौकशी सुरू आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत केवायसी केले नाही त्यांच्या खात्यात पैसे येणार नाहीत हे उघड आहे. त्यांचे पैसे थांबतील. राज्यातील लाभधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येबद्दल बोलायचे तर झारखंडमध्ये २०१९ मध्ये मे महिन्यापर्यंत एकूण ३० लाख ९७ हजार ९४६ शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. आता या शेतकऱ्यांना चार ते सहा हप्तेही अदा करण्यात आले आहेत. मात्र आता या लाभार्थ्यांपैकी १५ लाख २७ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग झालेले नाहीत. त्यांच्या खात्यावर पैसे पाठविण्यास बंदी आहे.

देवघरमध्ये सर्वात मोठी फसवणूक झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. येथील ६१४४२ शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे उपलब्ध झालेली नाहीत. त्याचप्रमाणे पलामू जिल्ह्यात ३६५३६, गोड्डामध्ये ३२६६२, चतरामध्ये २९५५१, गिरीडीहमध्ये २७२१५, हजारीबागमध्ये २५५७४ आणि रांचीमध्ये २१९७३ शेतकरी आहेत, ज्यांच्या जमिनीचा नेमका तपशील उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये चुकीची देयके घेणाऱ्यांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांची ओळख पॅन आणि आधार कार्डद्वारे केली जात आहे. जे शेतकरी केवायसी अपडेट करतील, त्यांना या योजनेचा लाभ पुढे देता येईल.