पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग अपग्रेडेशन योजना: केंद्र सरकार देणार १० लाख रुपयांचे अनुदान

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पशुपती कुमार पारस यांनी सांगितले की, या योजनेचा आतापर्यंत अन्न प्रक्रिया कार्यात गुंतलेल्या सुमारे ६२ 2 हजार लोकांना लाभ मिळाला आहे. सुमारे ६० टक्के पात्र लाभार्थी प्राथमिक कृषी उत्पादनात गुंतलेले आहेत.

कृषी लक्ष्मी । २२ सप्टेंबर २०२२ । केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पशुपती कुमार पारस यांनी सांगितले की, त्यांच्या मंत्रालयाने आज आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग अपग्रेडेशन योजना (PMFME) लाँच केली आहे. या अंतर्गत, 10 लाख रुपयांच्या कमाल अनुदान मर्यादेसह सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया युनिट्सच्या स्थापनेसाठी ३५ टक्के क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी आणि सामान्य पायाभूत सुविधांसाठी जास्तीत जास्त ३ कोटी रुपये अनुदान दिले जात आहे. या योजनेचा आतापर्यंत अन्न प्रक्रिया कार्यात गुंतलेल्या सुमारे ६२ हजार लोकांना लाभ झाला आहे.

देशातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. नवीन मायक्रो फूड एंटरप्राइझ स्थापन करण्यासाठी किंवा सध्याच्या युनिट्सच्या अपग्रेडेशनसाठी या योजनेअंतर्गत सुमारे ७,३०० कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी, सुमारे ६० टक्के पात्र लाभार्थी प्राथमिक कृषी उत्पादनात गुंतलेले आहेत आणि त्यांना बँकांकडून आकारल्या जाणार्‍या व्याजदरावर 3 टक्के अतिरिक्त व्याज सवलत मिळत आहे.

इतर योजनांसह AIF चे एकत्रीकरण
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री पशुपती कुमार पारस हे कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना (AIF), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उपक्रम अपग्रेडेशन योजना (PMFME) आणि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKYS) यांच्यातील अभिसरण मॉड्यूल लाँच करत होते. तोमर म्हणाले की, कृषी पायाभूत सुविधा निधीमध्ये राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेशी जुळवून घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. म्हणून, ते मोठ्या प्रमाणावर अनेक बाह्य प्रणाली आणि पोर्टलसह एकत्रित केले जात आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा निधीचे कार्य काय आहे?
तोमर यांनी माहिती दिली की राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या व्यावसायिक फलोत्पादन विकास आणि शीतगृह विकास योजनांसाठी एआयएफचे अभिसरण आधीच केले गेले आहे. या अंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीतून सन २०३२-३३ पर्यंत व्याज सवलत आणि क्रेडिट हमी सहाय्य दिले जाईल. कृषी इन्फ्रा फंड ही एक आर्थिक सुविधा आहे, जी ८ जुलै २०२० रोजी सुरू झाली.

ज्या अंतर्गत काढणीपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक कृषी मालमत्ता तयार केल्या जातील. ज्यामध्ये लाभामध्ये 3 टक्के व्याज सवलत आणि क्रेडिट हमी समर्थन समाविष्ट आहे. आता त्याचे अभिसरण मॉड्यूल प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उपक्रम उन्नती योजना आणि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यांच्यामध्ये सुरू करण्यात आले आहे.

आता अनुदान मिळणे सोपे आहे
तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान सांगत आहेत की सर्व मंत्रालयांनी एकत्र काम करावे आणि एकतर्फी विचार करू नये, जेणेकरून लोकांना विविध योजनांचा लाभ मिळू शकेल. पात्र AIF लाभार्थी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उपक्रम उन्नती योजना (PMFME) अंतर्गत अर्ज करून सबसिडीचा लाभ मिळवू शकतात. ३% व्याज सवलत मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लाभार्थी आधीच मंजूर DPR अंतर्गत मंजूरी पत्र वापरून पोर्टलवर अर्ज करू शकतात.6