हरियाणा मध्ये शेतीसाठी कर्ज घेतलेल्या १७,८६३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू, आता सरकार काय करणार?
कृषी लक्ष्मी । ५ ऑगस्ट २०२२ । हरियाणा सरकारने कर्जदार शेतकरी आणि सहकारी बँकांच्या सदस्यांसाठी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी जिल्हा कृषी व जमीन विकास बँकेच्या (लँड मॉर्टगेज बँक) कर्जदार सभासदांसाठी वन-टाइम सेटलमेंट योजना २०२२ जाहीर केली असल्याची माहिती सहकार मंत्री डॉ. बनवारीलाल यांनी दिली. जिल्हा प्राथमिक सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या कर्जदार सभासदांसाठी जाहीर केलेल्या योजनेत प्रामुख्याने अशा कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
अशा कर्ज खात्यात ३१ मार्च २०२२ पर्यंत देय व्याजात १००% सूट दिली जाईल. यासाठी, मृत कर्जदाराच्या वारसाने संपूर्ण मूळ रक्कम कर्ज खात्यात जमा केल्यावर १००% व्याज माफ केले जाईल. दंड, व्याज आणि इतर खर्चही माफ केले जातील. सहकार मंत्री म्हणाले की, बँकेच्या मृत कर्जधारकांची एकूण संख्या १७,८६३ आहे. ज्यांच्याकडे १७४.३८ कोटी रुपये मुद्दल आणि २४१.४५ कोटी रुपये व्याजाची थकबाकी आहे. २९.४६ कोटी पॅनल व्याजासह त्यांच्यावर एकूण थकबाकी ४४५.२९ कोटी रुपये आहे.
इतर लोकांचे काय होईल?
याशिवाय, OTS योजना-२०२२ अंतर्गत इतर सर्व कर्जदारांना ५० टक्के व्याज सवलत देखील दिली जाईल. त्यांचा दंड, व्याज आणि इतर खर्चही माफ केला जाईल. ही योजना बँकेच्या सर्व प्रकारच्या कर्जावर लागू असेल. योजनेनुसार, जर कर्ज धारक कोणत्याही कारणास्तव त्याचे कर्ज भरू शकला नाही आणि ३१ मार्च २०२२ रोजी त्याला बँकेने डिफॉल्टर घोषित केले असेल, तर तो अजूनही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
एकूण थकबाकी किती
राज्यात कार्यरत असलेल्या १९ जिल्हा प्राथमिक सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँकांच्या एकूण ७३,६३८ कर्जदारांच्या वतीने एकूण २०६९.७८ कोटी रुपये थकबाकी आहे. ज्यामध्ये मूळ रक्कम रु.८४४.९१ कोटी आहे. तर व्याज ११११.८० कोटी आणि दंड व्याजासह ११३.०७ कोटी रुपये आहे. अशा थकबाकीदारांना त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारने ओटीएस योजना आणली आहे.
ओटीएस योजना यापूर्वीही लागू करण्यात आली होती
ही योजना मर्यादित कालावधीसाठी असल्याचे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे ग्राहकांनी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या धर्तीवर ओटीएस योजनेचा लाभ घ्यावा. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व सविस्तर माहितीसाठी जिल्हा प्राथमिक सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक आणि तहसील स्तरावर स्थापन केलेल्या त्यांच्या 70 शाखांशी संपर्क साधता येईल. याआधीही सरकारने २०१९ मध्ये व्याजमाफी योजना लागू केली होती. ज्या अंतर्गत बँकेने ६०५.२२ कोटी रुपये वसूल केले. मागील वेळी या योजनेंतर्गत २१८८१ कर्जदारांची १८१.८८ कोटी रुपयांची रक्कम व्याज म्हणून माफ करण्यात आली होती.