योगी सरकारने पीएम किसान योजनेत विक्रम केला, यूपीच्या शेतकऱ्यांना मिळाले एक चतुर्थांश पैसे
कृषी लक्ष्मी । २६ जुलै २०२२ । केंद्र सरकारची सर्वात मोठी शेतकरी योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा १२वा हप्ता मिळण्यासाठी आता काही दिवस उरले आहेत. कृषी मंत्रालयाने त्याची तयारी जवळपास पूर्ण केली आहे. आतापर्यंत ११ हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 2 लाख कोटींहून अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे. पण या बाबतीत नंबर वन कोण आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का? वास्तविक याचा फायदा घेत योगी सरकारने विक्रम केला आहे.
या योजनेंतर्गत उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना सुमारे एक चतुर्थांश रक्कम मिळाली आहे. कारण येथील अर्जाची पडताळणी प्रक्रिया अतिशय वेगवान होती. येथील शेतकऱ्यांना ४८,०११ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तुम्ही असाही विचार करू शकता की इथे जास्त शेतकरी आहेत, म्हणून घडले. पण हे अपूर्ण सत्य आहे. वास्तविक, योजनेतील अधिक फायदे केवळ अधिक संख्येने मिळत नाहीत. त्यापेक्षा राज्याची सक्रियताही यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.
राज्य सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी
वास्तविक, केंद्र सरकार या योजनेत १०० टक्के रक्कम गुंतवते. परंतु, केंद्रापेक्षा राज्यांचे यात महत्त्वाचे काम आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार अर्जदाराला शेतकरी म्हणून ओळखत नाही, म्हणजेच त्याची पडताळणी करत नाही, तोपर्यंत त्याला पैसे मिळू शकत नाहीत. केंद्र सरकार इच्छा असूनही त्याच्या खात्यात पैसे पाठवू शकत नाही. त्यामुळे जी राज्ये त्यांच्या शेतकऱ्यांची अधिक पडताळणी करत आहेत, त्यांना अधिक लाभ मिळत आहे. पीएम किसानचा लाभ मिळवण्यासाठी महसूल रेकॉर्डमध्ये नाव असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याची पडताळणी राज्य सरकारनेच केली आहे.
पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळाले
डिसेंबर २०१८ मध्ये ही योजना सर्व राज्यांसाठी सुरू करण्यात आली. पण दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल खूप नंतर त्यात सामील झाले. तर भाजप आणि काँग्रेस शासित राज्ये पहिल्या दिवसापासून याचा फायदा घेत आहेत. इतर पक्षांची सत्ता असलेलेही फायदा घेण्यात पुढे होते. अशा परिस्थितीत दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना कमी फायदा झाला. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये ७२ लाख शेतकरी असूनही, आतापर्यंत केवळ ३,६१८ कोटी रुपये या योजनेतून गेले आहेत.
लाभ घेण्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे
पीएम किसानचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. येथील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २०,०७३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. या योजनेंतर्गत सरकार दर वर्षी ६००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये देते. आतापर्यंत विविध राज्यातील सुमारे ११.५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आता १२व्या हप्त्यात एकाच वेळी सुमारे २२ हजार कोटी रुपये जारी केले जातील.