शेतकऱ्यांना ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल, ड्रोन वापरण्यासाठी भाड्याने उपलब्ध होतील
कृषी लक्ष्मी । १३ मे २०२२ । आता शेतकऱ्यांना शेतात द्रव खते किंवा कीटकनाशकांची फवारणी करण्यासाठी फवारणी पंप किंवा कामगारांच्या शोधात भटकावे लागणार नाही. हे काम सोपे व्हावे म्हणून त्यांना गावातच ड्रोन भाड्याने मिळणार आहेत. यासाठी मध्य प्रदेश सरकार कस्टम हायरिंग सेंटरचा विस्तार करणार आहे, ज्याची घोषणा बजेटमध्ये केली जात आहे. कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाने आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये स्थानिक तरुणांना कौशल्य विकास केंद्रातून ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाणार असून, ते मोफत असणार आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी कृषी कार्यात यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूदही करण्यात आली आहे. हे पाहता, सरकारने कस्टम हायरिंग सेंटरद्वारे नॅनो युरिया खतांसह कीटकनाशक फवारणीसाठी शेतकऱ्यांना ड्रोन भाड्याने देण्याचा कृती आराखडाही तयार केला आहे. सध्या, प्रवेशमध्ये 3,150 कस्टम हायरिंग सेंटर्स आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांना शेत तयार करणे, पेरणी व कापणी करण्यासाठी भाड्याने उपकरणे मिळतात. यात आता ड्रोन सेवेचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी ड्रोन सेवा चालविण्यास इच्छुक असलेल्या केंद्रांचे प्रस्ताव कर्ज मंजुरीसाठी बँकांकडे पाठवण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनुदानही दिले जाणार आहे. DGCA (Directorate General of Civil Aviation) द्वारे मान्यताप्राप्त संस्थेकडून ड्रोन खरेदी केले जातील. यासाठी करार केला जाणार आहे.
भोपाळमध्ये कौशल्य विकास केंद्र देखील आहे
कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय इंदूरमध्ये कौशल्य विकास केंद्र उघडणार आहे. सध्या भोपाळ, जबलपूर, ग्वाल्हेर, सागर आणि सतना येथे कौशल्य विकास केंद्रे आहेत. येथे ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टर चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. या केंद्रांमध्ये ड्रोन उडवण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. यासाठी विविध कंपन्यांशी संपर्क साधला जात आहे.
चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे
संचालक कृषी अभियांत्रिकी राजीव चौधरी म्हणाले की, शेतीमध्ये द्रव खताचा वापर वाढत आहे. बहुतांश पिकांना कीटकनाशकांची गरजही कमी होऊ लागली आहे. ड्रोनमुळे ते खूप सोपे होईल आणि वेळेचीही बचत होईल. आमची कस्टम हायरिंग सेंटर्स चांगले काम करत आहेत. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि कृषिमंत्री कमल पटेल यांच्या इराद्यानुसार त्यांच्यामार्फत ड्रोनची सेवाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ड्रोन घेण्यासाठी जास्तीत जास्त चार लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. स्थानिक तरुणांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.