कृषी लक्ष्मी । १० मे २०२२ । हरियाणाचे ऊर्जा मंत्री रणजित सिंह यांनी सांगितले आहे की, राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत वीजपुरवठ्यात कोणतीही कमतरता भासणार नाही. राज्यातील विजेचा तुटवडा पूर्ण करण्यासाठीही १२ रुपये प्रति युनिट दराने वीज खरेदी केली जात आहे. सध्या कृषी क्षेत्राला रात्री १२ तास वीजपुरवठा केला जात आहे. याशिवाय शहरी घरगुती ग्राहकांसह राज्यातील ५६०० हून अधिक गावांमध्ये २४ तास वीज उपलब्ध करून दिली जात आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हरियाणा हा कृषीप्रधान प्रांत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना शेतीसाठी १० पैसे प्रति युनिट वीज देत आहे.
ऊर्जामंत्री रणजित सिंह यांनी राज्यातील विजेची मागणी वाढण्याची कारणे सांगितली. ते म्हणाले की लक्कर मंडी, सब्जी मंडी, गोदाम आणि इतर औद्योगिक युनिट्स दिल्लीहून हरियाणाच्या एनसीआर प्रदेशात स्थलांतरित झाली आहेत. याशिवाय एनसीआरमध्ये वाढत्या शहरीकरणामुळे बहुमजली फ्लॅट्स बांधले गेले आहेत, त्यामुळे विजेचा जास्त वापर होत आहे.
विजेची मागणी किती ?
उर्जामंत्र्यांनी सांगितले की, उन्हाळ्यात तांत्रिक कारणांमुळे कोणताही बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करण्यासाठी थोडा वेळ लागतो हे स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षीच्या उन्हाळी हंगामात राज्यात सर्वाधिक मागणी १२१२५ मेगावॅट प्रतिदिन होती, जी यंदाच्या हंगामात सुमारे १५००० मेगावॅट राहण्याची अपेक्षा आहे. २५०० ते ३००० मेगावॅटची ही तफावत भरून काढण्यासाठी वीज महामंडळांनी विस्तृत व्यवस्था केली आहे.
हरियाणात वीज कुठून मिळते?
- पानिपतमध्ये २५०-२५० MW चे तीन युनिट कार्यरत आहेत.
- खेडरमध्ये प्रत्येकी ६००-६०० मेगावॅटचे दोन युनिट कार्यरत आहेत.
- यमुनानगरमध्ये प्रत्येकी ३००-३०० मेगावॅटचे दोन युनिट कार्यरत आहेत.
- अदानी पॉवरकडून १४०० मेगावॅट वीज घेतली जात आहे.
- अदानी पॉवरकडून १००० मेगावॅट अतिरिक्त वीज मिळविण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.
- छत्तीसगडमधून ३५० मेगावॅट आणि मध्य प्रदेशातून १५० मेगावॅट वीज घेण्याचा करार.
- या महिन्यात इतकी वीज मिळू लागेल.
शेतकऱ्यांची अडचण होऊ देणार नाही
गर्दीच्या काळात गरज भासल्यास बाजारातून अधिक वीज घेतली जाईल, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी व सर्वसामान्यांना कोणतीही अडचण येऊ दिली जाणार नाही. रणजित सिंह म्हणाले की, हरियाणात १५ जूनपासून उन्हाळी हंगामाचा उच्चांक मानला जातो आणि जून आणि जुलैमध्ये विजेची मागणी जास्त असते. गेल्या १५ वर्षांची तुलना केली तर यंदा एप्रिलमध्येच उन्हाचा कडाका वाढला आहे, त्यामुळे साहजिकच मागणी वाढणार आहे.
लाइन लॉस १३.४ टक्क्यांपर्यंत खाली
रणजीत सिंह म्हणाले की, जगमग योजनेंतर्गत सध्या राज्यातील ६५०३ गावांपैकी ५६०० गावांना २४ तास वीज पुरवठा केला जात आहे. तसेच २०१४ पूर्वी ३७ टक्के असलेला लाईन लॉस आता १३.४ टक्क्यांवर आणला आहे. देशातील वीज महामंडळांचा तोटा भरून काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उदय योजना लागू केली, ज्याअंतर्गत राज्य सरकारांनी वीज महामंडळांचा तोटा त्यांच्या खात्यात घेतला.
ज्या वीज महामंडळाचे सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, त्या वीज महामंडळाला भरपाई मिळाली आणि आता वीज महामंडळ प्रथमच सुमारे २००० कोटी रुपयांच्या नफ्यात आहे. २००० कोटी रुपयांची ही रक्कम बाजारातून वीज खरेदीसाठीही वापरली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.